विराटनगर : विराटनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङ प्रदेश कार्यलयमा दैनिक ४० भन्दा बढि सहकारीका पदाधिकारी आँउछन् ।
सुनसरी मोरंगबाट मात्रै होइन साल ट्रेडिंगमा पहाडि र हिमाली जिल्लाबाट आउनेको संख्या उल्लेख्य छ । साल्ट ट्रेडिंगमा संखुवासभा, ताप्लेजुंगबाट समेत सहकारीकर्मी आँउछन् ।
उनीहरु आउनुको एउटै कारण हो रसायनिक मल । साल्ट ट्रेडिंग कार्यालय प्रदेश प्रमुख नविन झा भन्छन् “हामीले मल पठाउन नसकेपछि मल लिन आउनु भएको हो ।”
उनको दिन अहिले मल लिन आउनेलाई आश्वास्त पार्दैमा वित्छ । उनी मल लिन आएकाहरुलाई मल दिन नसकेपछि घेराउमा हुन्छन् ।
सरकारको पछिल्लो नीति अनुसार स्थानीय तहले छानेका सहकरी मार्फत सरकारले रसायनिक मल दिने निती लिएको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कति रसायनिक मल चाहिने हो भनेर माग गरेपछि यसैका आधारमा सहकारीमा पठाउने र सहकारीले किसानलाई बेच्ने नीति छ ।
तर माग भएको अनुपातको ५ प्रतिशत पनि मल सरकारले ल्याउन नसक्दा प्रदेश १ मा मलको हाहाकार भएको छ ।
मल बेच्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिंग कम्पनीसँग अहिले एक गेडो पनि युरिया मल छैन ।
५ हजार १ सय ६४ मेट्रिक टन डिएपी मल तीन दिन अघि आइपुगेको भएपनि कसलाई कसरी पठाउने भनेर टुंगो नलाग्दा कम्पनीले बिक्री थालेको छैन् ।
पोटास भने १५ सय मेट्रिक टन रहेको झाले बताए । प्रदेशमा युरिया र डिएपी मलको अत्याधिक माग छ ।
माग भएपनि युरिया भने कहिले आँउछ भन्ने टुंगो नभएको झाले बताए । उनले भने, अहिलेसम्म युरिया कहिले आँउछ हामीलाई नै थाहा छैन् । मागको प्रेसर धान्न सकिएको छैन् ।
प्रदेश १ का कृषि कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिंगले रसायनिक मल सहकारीलाई बेच्ने अधिकार पाएका छन् । कृषि सामाग्री कम्पनीलाई ३४ सय मेट्रिक टन डिएपी मल आएको जनाएको छ ।
युरिया आउने छाँटकाँट नरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
धान रोप्ने सिजनमा प्रदेशमा १ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन युरियाको माग रहेको प्रदेश १ भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अभिमन्यू अधिकारीले प्रदेशमा १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन र ४३हजार ८ सय ६५ मेट्रिक टन पोटासको माग आएको बताए ।
अधिकारीका अनुसार अहिले सम्म डिएपी मागको ५ प्रतिशत मात्रै आएको बताए । युरिया आँउदै आएको छैन् ।
कहिले आउने भन्ने पनि टुंगो छैन् । अधिकारीले भने डिएपीले माग अनुसार धान्ने अवस्था छैन् ।
प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ७७ /७८मा ३ लाख ९० हजार ९ सय ६९ हेक्टरमा धान खेति भएको छ । प्रदेशमा १५ लाख ९४ हजार ६४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । धान खेति गर्ने ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा रसायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको छ ।
प्रदेश १ का कृषि मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिमल्सिनाले संघिय सरकारले नै मल खरिद गर्ने र खरिद गरेर प्रदेशमा रसायनिक पठाउने बताए ।
उनले ठेकेदार कम्पनीले नै मल किन्न नसकेको बताए । कोभिडका कारण मलको उत्पादन नभएको तिमल्सिनाले बताए ।
उनले रसिया युक्रेन युद्धका कारण पनि रसायिनक मलको उत्पादन कम भएको र तेस्रो देशबाट रसायनिक मल ल्याउन नसकेको बताए ।
ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा देशमै रासायनिक मलको हाहाकार भएको बताए । उनले भने रसायनिक मलको मुल्य बढेका कारण पनि ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताए ।
अहिले सरकारले अनुदानमा दिएको डिएपी २२ सय, युरिया ७५० र पोटास १६ सय रुपैयाँ बोरा बिक्री हुने गरेको छ ।