पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका मजदुर संघ संगठनले उचित पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ नगर्न चेतावनी दिएका छन् । शनिबार विराटनगरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र कोशी प्रदेशले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
उनीहरुले जतिसक्दो चाँडो प्रत्येक मजदुरको मासिक पारिश्रमिक २५ देखि २६ हजार रूपैयाँ तोकिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । श्रमिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले श्रमिकहरूको साझा मुद्दा उठान गर्न र समस्याको साधानतर्फ केन्द्रित हुने विषयमा आफूहरू सदैव सक्रिय रहेको बताए । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसप्रति ढिलासुस्ती भइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, त्यसअनुरूप यही असारभित्र आगामी दुई वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सक्नुपर्ने भएपनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यसप्रति हामी ट्रेड युनियनकर्मीहरू चिन्ता व्यक्त गर्दछौं। बिना भेदभाव पारिश्रमिक वृद्धि गर्न खबरदारी गर्दछौं।’
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवस्थाविपरीत दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद् भएको धमलाको भनाइ छ ।
श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा जीवनयापनमा समस्या आइरहेको धमलाले बताए ।
यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष नारायणबाबु कार्कीले रोजगारदाताहरूले पनि सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु श्रमिकमाथिको अन्याय भएको बताए ।
सरकार र रोजगारदाता ऐन र कानुनअनुसार मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको विषयमा उदासिन बनेको कार्कीको आरोप छ । श्रमिकको पारिश्रमिक समयमै वृद्धि नगरिएमा प्रदेशका हजारौं श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने कार्कीले चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा हरेक देशको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन तथा श्रमिकहरूको जीवनस्तरसँग गाँसिएको विषय हो । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकार र सभ्य समाजको कर्तव्य हुन जान्छ।’
