पूर्वेली प्रेस
काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर पनि तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएको छ ।
अहिलेसम्म पनि निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार एक सय ३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार ६ सय ५२ जनासमेत गरेर १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जना उम्मेदवारमाथि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो रु तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण ७ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश गरेको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारमध्ये २१ हजार २ सय ३० जना उम्मेदवारले मात्र तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका थिए ।
उनीहरूको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
यस्तै वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ७ दिन भित्र नै निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी तत्काल आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।नेपालप्रेसबाट साभार
