पूर्वेली प्रेस
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी ऐन अन्तरगत गठन हुने भनिएको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारले गलत मनसायले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
कवि, कलाकार र लेखकहरूको भावना विपरित सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न ऐन ल्याएको भन्दै उक्त ऐन बमोजिम नियुक्ति गरिने कुनै पनि पदमा पदीय जिम्मेवारीमा नबस्नेसमेत उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।
प्राज्ञिक क्षेत्र सम्वद्ध दुई दर्जन संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति र सार्वजनिक विरोधका कार्यक्रम गर्दै ऐनले प्राज्ञिक क्षेत्रमा गरेको विभेदको विरोध गरेका हुन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको भावना विपरित हुने गरी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले मन्त्री र कर्मचारीलाई नै सर्वैसर्वा बनाएको र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अपहेलित गरिएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
प्राध्यापक डा. टंक न्यौपानेले विगतमा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उनीहरूकै भावना समेटिने गरी स्थान दिनुपर्नेमा सरकारले राजनीतिक उदेश्यले मात्रै ऐन ल्याएको आरोप लगाए । ऐन पारित हुनुअघि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई सबै कुरा जानकारी गराए पनि सुनुवाई नगरेको उनले दाबी गरे ।
‘प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अपमानित गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, यस्तोमा हामीले बस्नै मिल्दैन, मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति, संस्कृति मन्त्रीलाई उपकुलपति बनाएर हाम्रो भावनामाथि खेलवाड गरिएको छ’ न्यौपानेले भने, ‘हरेक कुरामा मन्त्री र कर्मचारीलाई सर्वैसर्वा बनाइएको छ, प्राज्ञ नियुक्तिमा कर्मचारीलाई जस्तो उमेरका हदबन्दी लगाइनु झनै हास्याष्पद छ ।’
प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले सरकारले त्रुटिपूर्ण रुपमा ऐन ल्याएको भन्दै संशोधनका लागि माग गरेका हुन् । उनीहरूले त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई नसच्याए कुनै पनि पद र जिम्मेवारीमा आफुहरू नबस्ने घोषणा गरेका छन् । ऐनको दफा ३ मा प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश १ को सबै भाषा, लिपि, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्नका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामको प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने सभाको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र त्यो कुलपति भने मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकुलपतिमा प्रदेशको संस्कृतिसम्बन्धि बिषय हेर्ने मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठान अन्तरगतको सभा र परिषद्मध्ये सभाको सदस्य र उपकुलपतिको नियुक्ति गर्न संस्कृति हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । सरकारकै सिफारिसमा नियुक्त हुने उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले हरेक कुरामा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई तल राखिएको र राजनीतिकरण गर्न खोजिएको प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले दाबी गरेका छन् ।
