पूर्वेली प्रेस
विराटनगर । विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले ७ लाख रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार कोइरालाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइराला सहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए । विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले अब जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।
आयोगले यही दफा टेकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
उनीहरूलाई मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्न आयोगले ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण पठाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेहरूलाई निर्वाचनका बेला तोकिएको खर्चको सीमाअनुसार जरिवाना निर्धारण गरेको हो । आयोगले पाँच महानगरपालिकाका प्रमुखलाई जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान छ । यसअनुसार खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए ।
कान्तिपुरबाट
