कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी साझेदारी आवश्यक

विराटनगर : प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउनका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि उत्पादनमा सम्भावना भएपनि निजी क्षेत्रको पर्याप्त लगानी हुन नसकेका कारण प्रदेश १ को कृषि व्यवसायको विकासमा अझै चुनौति रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवसरहरु बिषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको पर्याप्त सहभागीता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ प्रदेश अध्यक्ष टिकाराज ढकालले मलको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यले आश्वासन मात्रै दिने तर बिऊ र मलजस्ता अत्यावश्यक चिजको अभाव भएकोले निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार हुन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले सामान्य किसानले समेत मल अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे । कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्दै आइरहेकोले संघ र प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनका सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न उनले सुझाव दिए । निजी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउनका लागि भएका नीतिगत अस्पष्टताको गाँठो फुकाएर सहज वातावरण हुनुपर्ने ढकालको भनाई छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बिना कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउन चुनौतिपूर्ण रहेको डा.अर्जुन बरालले बताए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले वि.सं. २०५७ सालपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाले ठोस रुप लिंदै गएको र २०६३ पछि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएकोले त्यसपछिमात्रै कृषि क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले लगानीको क्षेत्रका रुपमा लिन थालेको बताए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाष बोहराले भूमिको उचित वितरण गर्ने नीति नभएका कारण किसानको सवलिकरण हुन नसकेको बताए । किसानलाई अनुदान दिएरमात्रै कृषि क्षेत्र अघि नबढ्ने उनले बताए । उच्च मुल्यका कृषि उत्पादनहरुलाई बजारिकरण गर्न सके किसानहरुले बढि लाभ प्राप्त गर्ने र त्यसबाट कृषि क्षेत्रको औधोगिकरणमा समेत मद्दत पुग्ने बोहराले बताए ।

बोहोराले व्यवसायिक रुपमा अघि बढेका कृषि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई कृषि उपकरणहरुमा अनुदान, कर छुट र कर्जामा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश १ मा दुधको उत्पादन बढ्दै गएकोले दुघबाट तयार हुने वस्तुको उत्पादन र बजारिकरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव पशुपति पोखरेलले आएको मलको समानुपातिक वितरण गरेर गाउँका सहकारीहरुमा पठाउने संयन्त्रको विकास गरिए पनि केही सहकारी संस्थाहरुले उदेश्य अनुसार मल वितरण नगर्दा सवै क्षेत्र आरोपित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि अनुसन्धानमुलक कार्यमा लगानी बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने करीव २ हजार ४८५ वटा विभिन्न फर्महरुलाई करीव १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पोखरेलले बताए ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कृषि क्षेत्रमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई कृषि पर्यटनसँग जोडेर अघि लैजाने अवधारणा प्रभावकारी हुने बताए । बेमौसमी उत्पादनमा लगानी बढाउन सकिए त्यसले पर्यटन विकासमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

राउतले निजी क्षेत्रलाई मल आयातमा सहभागीता गराउन सके त्यसको सवैभन्दा धेरै फाइदा किसानलाई हुने दाबी गरे । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका राउतले सरकारले कृषि उद्यम केन्द्रहरु मार्फत थप लगानी बढाउन लागेकाले त्यसबाट कृषि क्षेत्रको बजारिकरणमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै सरकारले लगानी प्राधिकरणमार्फत कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनका लागि आकर्षणका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा धनकुटाको सिधुवा कृषि भण्डारका संचालक मेघेन्द्र गुरुङले परिमाणमा कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सकिए त्यसको बजारले पनि विस्तारै स्थायित्व प्राप्त गर्ने अनुभव सुनाए । उनले कृषि र प्रविधिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

इलामको सन्दकपुरकी कृषि तथा पर्यटन व्यवसायी लिलादेवी भट्टराईले उत्पादनमा हुने अस्वस्थ प्रतिपर्धालाई निरुत्साहित बनाउनु पर्ने बताइन् । भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन बिनै सरकारले कतिपय कृषि उत्पादको बिउविजन वितरण गर्ने गरेका कारण लगानी खेर जाने गरेको उनले बताइन ।

कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको नवप्रवद्र्धनमा लागेका नयाँ तथा पुराना उद्यमी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, स्थानीय तह सम्वद्ध कृषि शाखाका कर्मचारीहरु र सम्वद्ध सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।