पूर्वेली प्रेस
काठमाडौ । स्थानीय तहले पनि ऋणपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाउने भएका छन् । हाल संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै यो अधिकार पाइरहेका छन् । संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ०७६’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव पेस हुन पाएन । संसद् बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । आइतबारको कार्यसूचीमा भएका प्रस्ताव मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भए सम्भवतः सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि छलफल हुनेछ । अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप नै विधेयक पारित भए आन्तरिक ऋण उठाउन स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाउनेछन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी ऋण लिन नपाउने र उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै दिइएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण पनि संघ सरकारले नै लिनेछ । तर त्यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट बेहोरिनेछ ।
संघ सरकारको जमानतमा लिइएको ऋण तिर्न नसके त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । संघ सरकारले जमानत र प्रतिजमानत दिँदा त्यसको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
