पूर्वेली प्रेस
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न कोशी प्रदेश समन्वय परिषद्को सातौँ बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच महत्वपूर्ण छलफलहरू भएका छन्।
बैठकमा सवारी करको दर र किसिममा देखिएको दोहोरोपन हटाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको नामाकरण, तर्जुमा, योजना बैंक निर्माण र अन्य सम्बन्धित विषयमा देखिएको अन्योल समाधानका उपायहरूबारे पनि विस्तृत छलफल भएको छ।
प्रदेश सरकारको मातहत रहेका कर्मचारीको सरुवा, व्यवस्थापन र बढुवाका विषयमा पनि समन्वय गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको “पर्यटन वर्ष” सफल बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य आवश्यक भएको बताए। साथै, आगामी वैशाख १८ र १९ गते हुने लगानी सम्मेलनमा स्थानीय तहले लिन सक्ने लाभ र परियोजना सोकेसिङबारे जानकारी दिँदै सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले अघिल्ला बैठकहरूमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा विषयमा प्रकाश पारेका थिए।
यस सातौँ बैठकमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १० एजेन्डामा छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले करको दोहोरोपन, पहुँचवालाले केन्द्रबाट दबाब दिने प्रवृत्ति, तथा अन्य समस्या उठाएका थिए।
समन्वय परिषद्को यस्तो पहलले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबारे अझ संक्षेप चाहिएको छ कि विस्तृत रिपोर्ट?
