एसपिपी लागू नगर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौ । सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) लागू नगर्ने भन्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एसपिपी लागु नगर्ने भन्दै पत्र ले‍ख्ने निर्णय गरेको महिला बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले जानकारी दिइन्।
नेपाली सेनाले एसपिपीमा सहभागी हुन सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएको र अमेरिकाले सन् २०१९ मा निवेदन स्वीकृत गरेको अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतले दाबी गरेको थियो।
सन् २०१५ मा आएको भुइँचालोपछि नेपालले मानवीय सहायता र प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न स्रोत खोजी गरेको थियो। त्यसैका लागि अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सम्बन्धित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागिताका लागि नेपालले आवेदन दिएको दाबी गरिएको थियो।
प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपिपीमा संलग्न हुन निवेदन दिएको र सो निवेदनको बोधार्थ त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको थियो।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ कात्तिकमा एसपिपीका लागि पत्र लेखिएको थियो। अमेरिकी सरकारले नेपाली सेना र यूटा राज्यको नेसनल गार्डबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसले राजनीतिक तरंग ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छुट्टाछुट्टै गर्न लागेका प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणको मुखमा यो प्रस्ताव आएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको थियो।