विराटनगर : कोशी प्रदेशविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हालेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । कार्कीले नयाँ सरकार गठन आह्वानको प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै आफू नै मुख्यमन्त्री भएको दाबीसहित दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
उक्त रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढेको थियो । सो पेशीको सुनुवाइ हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवती रमण भण्डारी, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक गणेश प्रसाद उप्रेती, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक किशोर चन्द्र दुलाललाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
यस्तै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । हिक्मत अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री छन् ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले एक वर्ष अगाडि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्कीको विपक्षमा कोशी सरकारबारेको मुद्दामा सर्वोच्चमै बहस गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी रहेका पोखरेलले थापाको पक्षबाट बहस गरेपनि अदालतबाट कार्कीको पक्षमा रिट जारी भएको थियो ।
पोखरेल केहीसमय अघि मात्र सर्वोेच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । कानुन व्यवसायी हुँदा हिक्मतकुमार कार्कीको विरुद्ध बहस गरेको कारण न्यायाधीशको रुपमा उनले त्यहि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदाललत स्रोतले जनाएको छ ।