स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा आङ्बोको आपत्ति

विराटनगर : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कोशी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता आङ्बोले संविधान अनुसार विनियोजन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर आएर कटौती गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् ।

‘संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान (पुजिँगत बिकाश बजेट) आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर आएर कटौती गर्नु वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले आवश्यक श्रोत ब्यवस्थापन गरेर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नै पर्दछ ।’

संघीय सरकारले आवश्यक श्रोत ब्यवस्थापन गरेर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आङ्बोको भनाइ छ ।