पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : कोशीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार बनाउनका लागि दाबी पेस गरेका छन् ।
सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ जना सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष सरकारको दाबी गरेका हुन् ।
समर्थन फिर्तासँगै उनीहरुले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वको लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपालको संविधान बमोजिम बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको दुई दलले प्रदेश प्रमुखलाई सुझाएका छन् ।
उनीहरुले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौ ।’
दुई दलले निवेदनमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेका हुन् ।
आजै कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका माओवादीका तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्की, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री नारायण मगरले राजीनामा दिएका हुन् ।
केदार कार्की एमालेकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । गत असोज २७ गते नेकपा एमालेका ३९ र नेपाली काँग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
यस्तै दुई दलका सांसदहरूले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको मागसहित प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष निवेदन समेत दिएका छन् । खापुङले विशेष अधिवेशन मागका सम्बन्धमा संविधानअनुसार अध्ययन गरी निर्णय लिने बताएका छन् ।
नियमित अधिवेशन नबोलाइएको अवस्थामा विशेष अधिवेशन माग गर्ने अधिकार दलहरूलाई छ । प्रदेश सभाको नियमित अधिवेशन नबोलाइएको अवस्थामा दुई दलले बहुमतसहित विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् ।
तर दुई दलले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दिएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी जेठ ११ गतेको मितिमा नियमित अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसक्षम सिफारिस गरेका छन् ।
एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएका कार्कीले सचिवालयका कर्मचारीलाई पत्रसहित नियमित अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाएका थिए ।
संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्न सक्ने भनिएको छ ।
तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भकाबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै उपाधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ ।
तर त्यसका लागि प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय प्रदेश प्रमुखले तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
