पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्व्य समितिको अधिकार खोसेको विषयप्रति प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका पोखरेलले लोकतन्त्रमा प्रदेश सरकारले आफुभन्दा तलका जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्दा आफुपनि कुनै तह र कानुनको मातहतम छु भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए ।
पोखरेलले आफ्नो पालो आउँदा समय बितिसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । पोखरेलले भने, ‘आफुले बाट्न सिकाएको डोरी कुनैवेला आफ्नै गलपासो न होस ।’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूभन्दा तल रहेका जनप्रतिनिधिलाइे हेफाहा नजरले हेरेको आरोप लगाए ।
विगतमा प्रदेशमातहतका अस्पतालमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले माघ ६ गते ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत विकास समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जनप्रतिनिधिहरूकै मातहत हुने गरी नेतृत्व र व्यवस्थापकीय स्थिरता पाइरहेको जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको र खेलोमेलो गर्ने नियत राखेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उक्त अध्यादेशको सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले पनि विरोध गर्दै आइरहेको छन् ।
