पूर्वेली प्रेस
काठमार्डौँ : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्डबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
पोखरेलले भने, ‘यस विषयमा थप अनुुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहो्ि भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
समितिले युनेस्को र पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन तथा विद्यमान कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
