सरकार विस्तारलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तारको विषयलाई सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार विस्तारमा मनलाग्दी गरेको भन्दै उनकै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रुष्ट बनेका हुन् ।

सरकार विस्तारका लागि गठबन्धनमा भएको सहमतिलाई उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीले सहयोग गर्ने ठाउँ नराखेको उनीहरुले बताएका छन् । कार्कीले शुक्रबार चार मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

कार्कीले कांग्रेसबाट ओखलढुंगाका प्रदीप सनुवारलाई स्वास्थ्य र उदयपुरका रामकुमार खत्रीलाई उद्योग कृषि, तथा सहकारी मन्त्री बनाएका छन् । उनले कांग्रेसकी इन्दिरा थापालाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र सुनिता कुमारी गुरुङलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री बनाएर शपथ ग्रहण गराए ।

सत्ता घटक नेकपा माओवादीबाट पनि उनले दुई मन्त्री थप गरे । माओवादीबाट संखुवासभाका राजेन्द्र कार्कीले सामाजिक विकास र उदयपुरका नारायण बुर्जामगरले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले शपथ ग्रहण नै बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरु दुवै जना पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् ।

गठबन्धन दलमा भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको राईको आरोप छ । नेकपा एसबाट थप एक जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएपनि कार्कीले त्यसलाई उल्लंघन गरेको उनले बताए ।

राईले सबैलाई चिढ्याउँदा सरकारको विकल्प तयार हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘सरकार बनाउन सहयोग गर्ने एमालेलाई पनि चिढ्याउने, अनि पछि सहयोग गर्ने गठबन्धनलाई पनि चिढ्याएपछि स्वतः सरकारको विकल्प निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै समय लाग्दैन ।’

मुख्यमन्त्री सच्चिएर अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिएर विकल्पमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यस्तै कांग्रेस दलका नेता थापाले पनि सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले मनोमानी गरेकाले मुख्यमन्त्रीलाई बोकेर हिँड्न नसक्ने बताए । थापाले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बोकेर अघि जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सरकार विस्तारमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

कोशीको राजनीतिक अस्तव्यस्ततालाई गठबन्धनले थाम्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको राजनीति अस्तव्यस्त भयो नि । गठबन्धनले पनि थाम्न नसक्ने अवस्था भयो यहाँको राजनीति । अस्ति राष्ट्रियसभा चुनावले पनि त्यो देखाएको हो । गठबन्धन पनि रहेन । सांसद आफ्नो मर्यादामा रहेनन् । स्थानीय तहका पनि इमान्दार भएनन् । त्यसले गर्दा यो गठबन्धनको कुरा चाहिँ अन्यौल नै छ ।’

थापा र राईले सरकार परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

कोशीमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीसहित १० जना मन्त्री छन् । गठबन्धन र कांग्रेसमा विद्रोह गर्दै नेकपा एमालेको सहयोगमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले मन्त्री बनाउँदा आफूलाई साथ दिएकालाई प्राथामिकता दिएपछि कांग्रेसका अरु सांसद रुष्ट बनेका हुन् ।

विद्रोह गर्दा कार्कीलाई साथ दिएका ८ जना सांसदमध्ये ५ जना मन्त्री बनेका छन् । कार्कीलाई त्यसबेला सहयोग गर्ने उदयपुरका रामकुमार खत्री, इलामका शमशेर राई मन्त्री छन् । त्यस्तै धनकुटाकी इन्दिरा थापा र सुनसरीकी सुनिता गुरुङ राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

विद्रोह गर्ने मोरङका मानबहादुर राई, इलामका विनोद गिरी र उदयपुरकी लीलाकुमार राई भने मन्त्री बन्न पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट ओखलढुंगाका प्रदीप सुनुवारलाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन् ।

यस्तो बन्यो मुख्यमन्त्रीको टिम
कठिन राजनीतिक जोडघाटाउका कारण सरकार फेरबदलको थलो बेनको कोशीमा केदार कार्की सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । असोज २७ गते ८ सांसदलाई साथ लिएर एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले शपथग्रहणसँगै असोज २८ गते एमालेका रामबहादुर मगर र काँग्रेसका शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । तर, कार्कीले विश्वासको मत लिएपछि गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमालेका मगरले राजीनामा दिए ।

कार्तिक १७ गते माओवादीका गणेशप्रसाद उप्रेती पर्यटन वन तथा वातावरण र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भए । शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथ कानुनमन्त्री छन् ।

शुक्रबार थप ६ जनालाई मन्त्री बनाएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ । कांग्रेसका प्रदीप सनुवार स्वास्थ्य र उदयपुरका रामकुमार खत्री उद्योग कृषि, तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसकी इन्दिरा थापा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र सुनिता कुमारी गुरुङ आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

यस्तै माओवादीबाट राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास र उदयपुरका नारायण बुर्जामगर खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री बनेसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका कार्कीले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।