पूर्वेली प्रेस
फाइल तस्बिर
विराटनगर : नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोशी सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
घिमिरेले विज्ञप्ती जारी गरेर माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
घिमिरेले संविधानले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल गर्नु पर्ने गम्भीर प्रकृतिको कामका लागि अध्यादेश जारी गर्ने विधायिकी अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजित गरेपनि सरकारले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरित संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आफू सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा जनस्वास्थ्य ऐन संसदबाट पारित गरेको स्मरण गराउँदै उनले भनेका छन्, ‘तात्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रीका रुपमा मैले जनस्वास्थ्य ऐन ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, संसदीय समिति तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरी संसदबाट पारित गरिएको थियो । जति पटक सरकार परिवर्तन भयो त्यति नै पटक अस्पताल विकास समिति परिवर्तन हुने, राजनैतिक खिचातानिको थलो बन्ने र सहि ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसक्ने बिगतको भोगाई र भुक्तभोगिहरुका सुझावका आधारमा नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार समिति बनेपछि अस्पतालहरु सुधार हुँदै गएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।’
सरकारले संविधान र ऐनको भावना विपरित अध्यादेश ल्याएको उनको ठहर छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशले अस्पतालको संस्थागत विकासमा अस्थिरता पैदा गर्ने, राजनीतक चलखेलको चलो बनाउने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरी साधन स्रोतको दोहन गर्ने गलत मनसाय देखिन्छ । अन्यथा यो ऐन शंसोधन गर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण देखिदैन । तसर्थ जारि अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछु ।’
