विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै छन् । त्यसका लागि ११ बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दै कार्की एमालेसँग मिलेर कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमालेका ३९ र कार्कीसँगै विद्रोह गरेका कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा शनिवार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गरिसकेका छन् ।
उनले नेकपा एमालेका राम बहादुर राना र कांग्रेसका शमशेर राईलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।
एमाले र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने पनि केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले पनि उनलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने तयारी गरेका छन् ।
गठबन्धनले मत दिने भएपछि कार्की भने सङ्कटमा परेका छन् । एमालेलाई मुख्यमन्त्री बनाएको गुन तिर्ने कि गठबन्धन कायम गर्ने भन्ने उनमा द्विविधा छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरू कोशी सरकारबाट फेरि पनि एमालेलाई बाहिर राख्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् । एमालेले पनि कांग्रेसबाहेक साबिक गठबन्धनका कुनै पनि घटकलाई सरकारमा सामेल गराउने कुरा आए आफूले साथ नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
कोशी प्रदेश सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘कांग्रेस सिङ्गो आउँछ भने ठिकै छ, हामी स्वागत नै गर्छौँ । तर, त्यसबाहेकका घटकलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। केन्द्रीय गठबन्धन लागू गर्न खोजिए हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ।’
एमालेले कोशीमा रहेका ९ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा दाबी गरेको छ । भण्डारी भन्छन्, ‘५ वटा मन्त्रालयमा हामीले दाबी गरेका छौँ । हामीले ४ वटा उहाँहरूलाई छाडिदिएका छौँ । कुन मन्त्रालय कसलाई हुने भन्नेमा चाहिँ छलफल प्रवेश गरिसकेको छैन।’
यदि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेलाई बाइपास गरेर मन्त्री विस्तार गरे प्रदेशमा फेरी सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
प्रदेशमा ६ सिट रहेको राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेर आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षी भएको बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले पनि साथ नदिए सरकार टिकाउन मुस्किल पर्छ । त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ ।
एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘हामीले नै काँध थापेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौँ । उहाँले हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो भने हामी तत्काल समर्थन फिर्ता लिन्छौँ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कसरी अघि बढ्नुहुन्छ हेरौँ ।’