पूर्वेली प्रेस
काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले देखाएको ३२५ अर्ब राजस्वको वक्यौता असुलउपरको प्रगति विवरण तत्काल समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापतिले मुख्यसचिवको कार्यालयलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयास, राजस्व संकलन, राजस्व वक्यौता असुलउपर लगायतका विषयमा सरकारबाट भएका प्रयासका बारेमा लिखित प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।
समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुख्य सचिवसँग जवाफ लिखित जवाफ माग गर्दै विभिन्न प्रश्न गरे । उनले सरकारले राजस्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरे पनि नरोकिएको भन्दै राजस्वसम्बन्धी लक्ष्यहरू व्यवहारिक छैनन् कि लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले काम नगरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
राजस्व र खर्चको अनुमान गर्दा सरकारले मध्यकालीन संरचनाको खाका अनुसार स्रोत प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए पनि सो बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन र प्राप्ती नभएको र लक्ष्य अनुसारको सरकारबाट राजस्व प्राप्त गर्न के कति प्रयास भएका छन् भन्नेबारे जवाफ माग गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन पूरा हुन्छ कि हुँदैन र पूरा गर्ने आधारहरू के–के हुन् भन्दै कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नभए जवाफदेहिता कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे ।
सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने के कस्तो कार्ययोजना तयार गरेको छ र राजस्व वक्यौताको असुली गर्न नसक्नुको कारण के हो सोबारेमा पनि समितिलाई लिखित जानकारी गराउन सभापति पोखरेलले निर्देशन दिए ।
उनले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दो र साधारण खर्च बढ्दो भएकाले स्वस्थ अर्थतन्त्र व्यवस्थाको संकेत नगरेको बताए । सभापति पोखरेलले सरकारलाई समितिले गरेका हरेक प्रश्नको जवाफ मौखिक रूपमा नभई लिखित र प्रमाणित प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा दर्ता गर्न निर्देशन दिए ।
