पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा विधेयक सच्याउन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनलगायत आन्दोलन भइरहेका छन् । काठमाडौँ आउन नपाएका कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
सोही अनुरुप रतुवामाईका कर्मचारीले पनि आइतबार आन्दोलन गरेका हुन् ।
उनीहरुले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा वहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यस्ता छन् कर्मचारीका माग:
१. संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने।
२. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
३. निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने।
४. बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने।
५. समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
६. तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने।
८. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने।
९. जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर तह नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१०. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने।
११. अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने।
