विवादित सरकार, लोसे प्रतिपक्ष

प्रदेश १ को प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा नेकपा एमाले छ । २०७४ को चुनावमा बहुमत ल्याएको एमाले पार्टी विभाजनपछि पनि प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी कै रुपमा छ ।

पार्टी विभाजनपछि प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनको सरकार भएको पनि आठ महिना पुगेको छ । यसबीचमा १३ वटा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री मण्डल गठन भएको छ । प्रदेश सभाको अन्तिम वर्ष पुग्दा सबैभन्दा आलोचना मन्त्रालय फुटाँउदा भयो । र अहिले पनि मन्त्रालयहरुको अवस्था दहनिय छ । कतिपय मन्त्रालयमा कर्मचारीसमेत छैनन् । मन्त्रालयमा काम हुन सकेको छैन् । सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिका पात्रहरु विवादित छन् ।

पहिलाको सरकारले कारवाही गरेका पूर्वाधारका प्रमुखहरु घुमिफिरी राम्रो ठाउँमा आइपुगेका छन् । कर्मचारी सरुवाहरु पारदर्शी छैन् । सरकारले जग्गा खोज्ने अधिकार कर्मचारीबाट खोसेर मन्त्रीहरुमा लगेको छ । मन्त्रालयहरुका बजेट मन्त्रीसँगको समन्वय बिना समपर्ण गरिएको गुनासो मन्त्रीकै छ । यतिको समयमा प्रदेश सरकारले देखाउने गरी काम गर्न सकेको छैन् । तर प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका नेता र ,स्वयम एमाले पनि शसक्त रुपमा देखा पर्न सकेको छैन् । प्रदेशका अध्यक्षदेखि तीन जना स्थायी समिति सदस्य प्रदेश सभामा सदस्य छन् । एमालेका लागि यो ठुलो शक्ति मात्र होइन यसले प्रदेश सभाको ओज पनि बढाएको छ । तर एमालेले कुनै पनि विषयलाई बाहिर उठाउन सकेको छैन् ।

ढिलो भए पनि प्रदेशको नामाकरणको पहल एमालेले लिएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । अब यहीबाट एमालेले आफ्नो भूमिका हस्तक्षेपकारी बनाउनु पर्छ । अहिलेको सरकारलाई पनि औँला ठड्याउँदै एमाले अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश नामाकरणको विषयमात्रै होइन सरकारका हरेक गतिविधि नियाल्ने गरी समिति बनाएर एमाले अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको सरकार विवादित पनि छ । यसमानेमा कि मन्त्रालय फुटाउने मात्र होइन कामका ढर्रा र कर्मचारी व्यवस्थापनबाटै थाहा हुन्छ । त्यस्तै प्रतिपक्ष पनि लोसे देखिएको छ । प्रदेशमा के भइरहेको छ र के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा बेखबर जस्तै छ । यसबाट प्रतिपक्ष माथि उठ्नै पर्छ । संसद चलिरहेको बेला तथ्यका आधारमा आफ्ना सांसदहरुलाई उपस्थित हुनका लागि निर्देशन पनि गर्नुपर्छ ।