पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सार्वेच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् मान्न नसकिने भन्दै आदेश गरेको हो । पूर्णसुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।
सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राइल मन्सुरीसमेतको मत प्रयोग गरेर थापाले विश्वासको मत लिएपछि बुधबार एमालेले थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलदका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, ४ भदौका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोही रिटमा आज अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशबारे के भन्छन् कोशी प्रदेशमा रहेका गठबन्धन दलका नेताहरु ?
राजेन्द्र राई
पूर्वमुख्यमन्त्री एव् नेकपा एस संसदीय दलका नेता
आज अदालतले दिएको आदेश स्वभाविक छैन् । यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । हामीले सरकारको दाबी गर्दा पनि ४७ सांसद पुर्याएर दाबी गरेका हौँ । विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुख उपसभामुख नजोडि हामीले ४७ सांसद पुर्याएका छौँ । प्रदेश प्रमुख र संसदमा हामीले संख्या पुर्याउने हो । यो देखाउन हामी जहिल्यै तयार छौँ । यो आदेश आग्रहपूर्ण छ । किनकि उपसभामुख भागेर हिँड्दा केही निर्देशन दिएको छैन् । उहाँलाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने हो । बरु प्रोत्साहन गरेको छ । यो एक पक्षीय निर्णय गरिएको छ ।
दुर्गाप्रसाद चापागाईं
सांसद, नेकपा माओवादी
अदालतले बोलेको कुरालाई स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । यही अवस्था आउँछ भनेर मोटामोटी हामीलाई पहिला नै थाहा थियो । अगाडि पनि हामी एकपटक गलती गरेका थियौँ । फेरी गल्ती हुँदैछ भनेर जान्दाजान्दै हामी विश्वासको मत लिन तिर लाग्यौ । यसलाई सबैले स्वीकानुपर्छ । म सबै दललाई आग्रह गर्न चाहान्छु, हामीले धेरै अस्थिरताको भारी नबोकौँ । सबै दलहरु मिलेर प्रदेशमा अबिलम्ब सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । यसको विकल्प छैन् ।
केदार कार्की
सांसद, नेपाली कांग्रेस
अदालतले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ । यसका विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन् । हामीलाई अझै पनि आशा छ । अदालतले यो सरकारलाई टिकाउन सक्छ । त्यसका लागि हामीसँग १५ गतेसम्म समय छ । हामीले सबै प्रमाणहरु अदालतमा लगेपछि विश्वासको मत लिएको ठिक थियो भन्ने आउँछ । यसमा आशा छ ।
गणेश उप्रेती
सांसद, नेकपा माओवादी
प्रदेशमा स्थिर सरकार चाहिएको छ । अदालतको आजको आदेशले लगभग भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराको संकेत गरिसकेको छ । अहिले बजारमा सहमतिय सरकारको हल्ला व्यापक चलिरहेको छ । तर, लोकतन्त्रमा सहमतिको सरकार बन्दैन् । प्रतिपक्षविनाको सरकार राम्रो होइन् । हाम्रो समस्या भनेको गठबन्धन हो । प्रदेशमा कडा खालका दुईवटा गठबन्धन छ । एउटा हामी सामेल भएको अहिलृेको सत्ता गठबन्धन र अर्को एमाले र राप्रपाको कडा गठबन्धन । प्रदेशमा स्थिर सरकार बनाउनका लागि यी दुईमध्ये एउटा गठबन्धन टुट्नुपर्छ । अनिमात्रै प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्न सक्छ ।
निमर्ला लिम्बु
स्वास्थ्यमन्त्री एवं जसपा सांसद
सभामुखले मत दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, उहाँ सभामुख पनि होइन् उपसभामुख पनि होइन् । उहाँ कांग्रेसको दलको सदस्य हो । त्यसैले यो सरकारले संविधान अनुसार नै विश्वासको मत लिएको छ । आज अदालतले दिएको आदेश नेपालको कानुन दैवले जानुन भने जस्तै छ । पूर्वाग्रही ढंगले आदेश दिएको छ ।
