प्रदेश प्रमुखका कारण सरकारविहीन बन्यो कोशी

विराटनगर : प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कामचलाय मुख्यमन्त्री नियुक्ति नगर्दा कोशी प्रदेश सरकारविहीन बनेको छ ।

असार २१ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कोशी सरकारविहीन बनेको हो ।

असंवैधानिक तरिकाले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेको  भन्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया न‌ै बदर गरेको हो ।

कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, जसपाका १ र सभामुखको समर्थनमा थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो।  एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई  प्रतिवादी बनाइएको थियो।

प्रदेश प्रमुखले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै पटकपटक आलोचना भइरहेको छ । अदालतले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गर्दा उनले यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हो तर उनकै कारण शुक्रबारदेखि कोशी सरकारविहीन छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा साउन १७ भित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भन्ने परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

संविधानविद्हरुले पनि थापाको नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै त्रुटि भएकाले कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुने बताइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानले सरकारको रिक्तता परिकल्पना नगरेको कारण जुन सरकारले विश्वासको मत पाएको थिएन त्यही सरकार नै कामचलाउ सरकारको हैसियतमा  रहने बताए ।

‘उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नुभएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो । त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले भने, ‘यसको अवस्था शून्य भएपछि सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन । त्यसैले जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन, त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाउ सरकारको रुपमा रहिराख्ने भयो । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मतजीको सरकार नै कामचलाउ सरकार हुने भयो ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जुन विन्दुबाट संविधान मिचिएको छ, त्यही विन्दुबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु भनिएकाले असार १७ अघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कामचलाउ हुनुपर्ने बताए । ‘जुन नियुक्ति बदर भइसक्यो, त्यही नियुक्तिका मुख्यमन्त्री कसरी रहन्छन् ?’ उनले भने, ‘यो भनेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री थापाको चरम पूर्वाग्रह र अनदेखा हो ।’

शुक्रबार साउन १६ गते अपराह्न ५ बजेसम्म समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेका छन् । योसँगै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले छलफल बढाएका छन् । उनीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेसका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकार गठनको विकल्पमा विषयमा छलफल गरेका छन् ।

सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर, गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४६, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । कोशीमा अहिलेकै अवस्थामा नयाँ सरकार बन्नलाई सहज अवस्था छैन् । जटिल राजनीतिक समीकरणका कारण सरकार गठन गर्न मुस्किल छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई विश्वासमा लिन कांग्रेस-माओवादीको प्रयास जारी रहेको छ ।

गठबन्धनका दलका नेताहरूले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका छन् । तर, छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाइसकेको छैन् ।

राप्रपाले समर्थन नगरे गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गत शुक्रबार मात्र सभामुख गौतमले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

त्यसबेला सभामुख गौतमले सरकारविहीन नहोस् भनेर हस्ताक्षर गरेको बताउँदै शर्माले अहिले सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भनेका थिए, ‘अस्थिरता नहोस् भनेर उहाँले त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नुभयो भने अहिले सरकारविहीन नहोस् भन्नका लागि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’