पूर्वेली प्रेस
नेपालको अर्थतन्त्र विग्रँदो अवस्थामा रहेको र सुधारोन्मुख हुने कुराको आशंका कायमै छ । स्वदेशी व्यापार, उद्योग, कलकारखानाहरु त झन अहिले अनेकौँ संकटबाट गुज्रीरहेको छ । कोरोना महमारीपछि तंग्रीँदै गरेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अहिले आर्थिक मन्दिका कारण एकदमै संकटग्रस्त अवस्थामा छ । बैंकको चर्को व्याजदर, महंगो घर वहाललगायत अनेकन समस्याका कारण एकपछि अर्को गर्दै उद्योगी, व्यवसायी पलायन हुन बाध्य हुँदै आएका छन् । पछिल्लो एक दशक अवधिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि आर्थिक राजधानी भनेर चिनिएको मोरङ जिल्ला, त्यसमा विराटनगरमा धेरै संख्यामा उद्योग कलकारखाना र व्यापार, व्यवासायहरु बन्द भइसकेका छन् ।
मलुक झण्डै डेढ दशकसम्म द्वन्दको चपेटामा पर्यो । जसले स्वदेशी अर्थतन्त्र निकै धारासायी बन्यो । मुलुक शान्ति प्रकृयामा आएपछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा भएको राजनीतिले कयौँ उद्योग कलकारखाना र व्यापारहरु बन्द भए । ती उद्योग कलकारखानाका सञ्चालकहरु ऋणमाथि ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर पलायन भएका छन् । कुनै समय हजारौँ बेरोगारलाई रोजगारी दिने उद्योगहरु अहिले खण्डहरमा परिणत भएका छन् । अहिले पनि यस क्षेत्रमा बन्द भएका उद्योग कलकारखानाहरु हेर्ने हो भने जो कोहिको पनि मन भक्कानिन सक्छ । यी उद्योग कलकारखानाहरु बन्द हुनु वा पलायन हुनुमा के सञ्चालक मात्र जिम्मेवार हुन् त ? अवश्य होइन ।
यसमा सरकार, राजनीतिक दल र उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा जसले राजनीति गर्यो उनीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । हजारौँलाई रोजगारीको अवसर सृजना उर्ने उद्योगहरु किन बन्द भए ? कसरी बन्द भए, व्यवसायीहरु किन पलायन हुन पुगे ? सोचनीय र मननीय विषय हो । हाल मुलुकमा बेरोगारी समस्या व्याप्त छ ।
सरकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई रोक्ने घोषणा गर्छ । तर, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहेकै दिन हजारौँ युवाहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जान लामवद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले दिनहुँजसो नेपालको युवा जनशक्ति बढ्दो बेरोजगारीको समस्याका कारण विदेशिन बाध्य छन् । गाउँ घरमा प्रौढहरु मात्र प्राय भेटिन्छ । अधिकांश युवा जनशक्ति त विदेशमै रहेको पाइन्छ । किन युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् ? के मुलुकमै रोजगारीको प्रयाप्त अवसर हुने हो भने युवा जनशक्ति त्यसरी विदेश जान बाध्य हुने थिए त ? उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय क्षेत्रले प्रशस्त रोजगारीको अवसर सृजना गर्दछ । तर, यदि अहिले मोरङको उद्योगहरु बन्द नभएको भए केही हदसम्म भएपनि रोजगारीको अवसर हुने थियो । अब अहिले विभिन्न संकटका बावजुद पनि चालु अवस्थामा रहेका कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय पनि बन्द हुँदै जाने हो भने कल्पना गर्नुहोस् के होला ? निजि क्षेत्रले जहिल्यै पनि समाज र राज्यबाट के पाउने भन्दा पनि समाज र राज्यलाई के दिन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । किनकी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय राज्यको नियम कानुन बमोजिम सञ्चालन भएका हुन्छन् । तीनीहरुले राज्यलाई सवैभन्दा बढी राजश्व बुझाउँदै आएका छन् ।
चाहे राज्यलाई होस्, स्थानीय÷प्रदेश सरकारलाई होस्, समाजलाई होस् अथवा सञ्चार वा मिडिया सवै क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहयोग र योगदान रहेको कुरा नकार्न सकिँदैन । तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने, आक्रमण गर्ने, जबरजस्ती अपराधी करार गर्ने, दमन गर्ने क्रम तिब्र छ । राज्यको चौथो अंग भनिने हाम्रो नेपाली मिडियाहरु विज्ञापन नहुने हो भने कसरी सञ्चालन होलान् वा चल्ला, भन्न गाह्रो छ । ती सवै मिडियाहरु विज्ञापनमुखि रहेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । तर, तिनै मिडियाहरु उद्योग, व्यवायका क्षेत्रमा आक्रमण गर्न तल्लिन देखिन्छन् । यसो भनि रहँदा फेरी गलत र नियम कानुन विपरित गर्ने व्यवासायीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ पक्कै भन्न खोजिएको होइन ।
तर, कुनै उद्योगका उत्पादन, उत्पादित सामाग्रीमा कुनै बेला कुनैपनि त्रुटी फेला परेमा वर्षौँदेखि देशका लागि योगदान गरेको विर्सिएर जबरजस्ती अपराधी बनाउन खोज्नु गलत हैन र ? गलत पुष्टिनै नभइ, आरोप पुष्टिनै नभई एकाएक अपाराधी करार गर्नु कत्तिको जायज र सहि कुरा हो ? अहिले राज्य वा सरकार स्वयंनै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने, आतंकित र त्रसित बनाउने काममा उद्दत हो कि भन्ने देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय सर्बाधिक चासोको विषय बनेको ललिता निवास प्रकरणमा नेपालकै ठुला र प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि सरकार धरपकडमा उत्रिएको छ । जसको व्यापारीक संघ संस्था र संगठनहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सो प्रकरणमा विराटनगरका उद्योगी, व्यवायीहरुको पनि नाम मुछिएको छ । जसको मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङलगायतका संघ संस्थाहरुले कडा शव्दमा विरोध जनाइरहेका छन् । ति संघ संस्थाहरुको एउटै स्वर छ, ‘आरोप पुष्टि नभई धरपकड नगर’ ।
वास्तवमा जसरी दिउँसोलाई रात भन्न सकिँदैन त्यसरीनै गलतकुरालाई किमार्थ सहित भन्न सकिन्न । राज्यलाई जहिल्यै कर तिर्ने उद्योगी व्यवायीले कमाएको प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा र इज्जत आरोप पुष्टिनै नभइकन सेकेण्ड भरमै समाप्त पारिदिने कुरा जायत हो त ? पछि आरोप पुष्टि हुन नसके आरोप लगाइएका उद्योगी, व्यवसायीको त्यही प्रतिष्ठा, इज्जत कायम रहन सक्छ ? अनि किन दोषिनै ठहर नभई चौतर्फी बद्नामी गराउनु ? यसबारे सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ कि पर्दैन ? राज्य सञ्चालनको नीति बनाउने राजनीति दलहरुलाई पनि उद्योग व्यवाय क्षेत्रले जहिल्यै सहयोग गर्दै आएको छ ।
तर, उद्योगी, व्यवसायीको हक र अधिकारका पक्षमा भने आवाज उठाउन कन्जुस्याईँ गरेको हो की भन्ने निजी क्षेत्रले आभाष गरेको छ । सवै क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, व्यवाय क्षेत्रले कुनै न कुनै सहयोग र योगदान गर्दै आएको छ । राज्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपुर्ण हिस्सेदारी छ । तर, यहि क्षेत्रमाथि विभिन्न वहानामा बारम्बार हमला, आक्रमण, हस्तक्षेप किन भइरहेको छ ? के निजी क्षेत्रमाथि भइरहने यस्ता कृयाकलापले नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छ ? किन बारम्बर निजी क्षेत्रलाई ‘आँखाको तारो’ बनाएर हमला भइरहेको छ र यो कहिलेसम्म ? प्रश्न सार्वभौम आम नेपाली जनतालाई ।
