पूर्वेली प्रेस
काठमाडौं : अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता चिरञ्जीवी गिरी, ज्ञानेद्रराज आरणलगायतले दिएकाे रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे। साथै जेठ ८ गते छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको थियो।
