रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले दर्ता गर्‍यो विधेयक

काठमाडौं : सरकारले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरेको छ। सरकारले टीकापुर घटनामा कैद भुक्तानी गरिरहेका चौधरीलाई रिहाई गर्न मिल्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जित गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो।

हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बताएकाे छ।

‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’, संशोधित बुँदामा भनिएको छ।