शेखर ढकाल
अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट भाषणका सन्दर्भमा उद्योग बाणिज्य महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको बजेट सम्बन्धि धारणा जस्ताको तस्तैः
– चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्व बनाएको थियो । यो खर्च जेठ सम्म ७०% हाराहारी खर्च भएको छ ।जती खर्च गर्न सकिन्छ त्यती नै सरकारले बजेट बनाउनु पर्छ पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेटको अन्त गर्नुपर्छ ।
– आन्तरीक उत्पादन बृद्धि तथा औद्योगिकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रर्वद्धन व्यवसायिक वातावरण निर्माण एंव सहजिकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । यसले आन्तरीक उत्पादनलाई हौसला प्राप्त हुन्छ भने आयात निरुत्साहित हुन्छ ।
– यसै गरी ठुला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी अनुरुप जाने नीति सकारात्मक रहेको छ ।
– उत्पादनशिल र रोजगारी मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योगहरु पुन सन्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम सकारात्मक छ ।
– नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय शिपलाई देश भित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने । आम्दानीलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन थप प्रोत्साहन दिनेछ ।
– उत्पादनशील र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने छ ।
– पुंजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण र बृद्धि निकायको क्षमता अभिबृद्धि गरिने छ ।
– कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सेवाहरुको रुपमा विकास गरिने छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी आर्थिक बृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने बजेटले सम्बोधन गरेको छ यो स्वागतयोग्य छ ।
– अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वयायी भुमिका स्थापना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने पुर्वाधारमा सरकारी लगानी बनाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग स्थापन र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
– नेपाली उत्पादनको बजार, मुल्य र उत्पादन तथा उपभोगको बृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार आफ्नै उत्पादन व्यापार भन्ने नारा ।
– स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने नीजि क्षेत्रबाट सन्चालित मेक इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने छ ।
– विराटनगर विमानस्थलमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।
– गुणस्तरीय प्राङ्गगारीक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान दिने यो राम्रो पक्ष हो । यसले प्राङ्गगारिक मल उत्पादनकर्तालाई हौलसा दिलाउछ ।
– जग्गा प्ल्टीङ्ग प्रक्रियालाई सजह बनाउन र तोकिएका उद्योगहरुका लागि हदबन्दीको सीमा पुनराबलोकन गर्ने कानुन सुधार गर्ने सम्बोधन भएको छ यसले ठुला ठुला उद्योगहरुको हदबन्दीको समस्याको समाधान हुन सक्छ ।
– कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रसोधन, श्रृखलामा जोडने फार्म टु इन्ट्री एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिने छ ।
– बराहक्षेत्र चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत धार्मिक संस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
– पाँच वर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको सडक निर्माण गर्न एशियन हाइवेको स्तरमा बनाउने ।
– विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म काग्रो रेल सन्चालन गरिने छ ।
– सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८% अनुदान दिने ।
– उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न सकिने ।
– उद्योग स्थापना गरी सन्चालन गर्न ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने ।
– नीजि क्षेत्रले निर्माण गरेको १०० युनिट भन्दा माथीका अर्पाटमेन्ट २०% विदेशीलाई विक्रि गर्न पाइने ।
– करको दायरा बढाउन अनिवार्य पान नं. लिने व्यवस्था गरिएको ।
– विद्युत उपभोगमा अनुदान दिई ग्याँस उद्योगमा अनुदान कटौती गर्ने सन्दर्भमा विद्युतमा आत्मनिर्भर नभईसकेको अवस्थामा अरबौं लगानी गरिएका ग्याँस उद्योग विस्थापित हुने देखिन्छ ।
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बृद्धिबाट नीजि क्षेत्रमा सोको भार पर्ने देखिन्छ ।
– ६८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई बृद्धभत्ता दिने सकारात्मक छ ।
– किसानलाई परिचय पत्रका आधारमा मात्र अनुदान दिने ।
– आयकरमा व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पत्तिलाई ६ लाखसम्म कर छुटबाट केही राहत भएको ।
– कोभिडबाट असर परेका साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ % र १ करोड सम्मको कारोबारमा ५०% आयकर छुट दिने सकारात्मक ।
– कृषि कार्यका लागि उपकरण, यन्त्र, लगायतका उद्योग संचालन गरेमा ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था सकारात्मक ।
