पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निमय बनाएको छ । गत १३ गते सम्पन्न पालिका अध्यक्षस्तरीय बैठकले कक्षा ८ सम्म अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब गाउँपालिकाभित्रका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षिका, विद्यालयका कर्मचारीहरु, सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु अनिवार्यरुपमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने छ ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ को दफा (२२) वमोजिम विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा आधारभुत तह (कक्षा ८) सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार निर्णय गरिएको अध्यक्ष माखिमले बताए ।
यस्तै गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिका भरिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षिकाहरु, विद्यालय कर्मचारीहरु र सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरुलाई शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबै सरकारी करबाट सेवा सुबिधा लिनेका छोराछोरीले सरकारी बिद्यालयमा नै पढ्ने वातावरण मिलाउन यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष माखिमले बताए । ‘सरकारी विद्यालयमा जागिर खाने र आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई आफुले पढाएको समेत विश्वास नलागेको यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सरकारी स्कुलको पैसाले नीजि स्कुलमा लगानी बढिरहेको छ । यसलाई हामी रोक्छौँ ।’
सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने अनि छोराछोरी संस्थागत विद्यालय पठाउँदा शिक्षकहरुले आँफैले आफुलाई विश्वास नगरेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षक मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारी र सरकारी करबाट सेवा सुबिधा लिने जनप्रतिनिधिलाई समेत नैतिक रुपमा जिम्मेबार बन्दै सरकारी बिद्यालयमा नै छोराछोरी पढाउन आग्रह गरेको उनले बताए ।
गाउँपालिकामा अहिले ५६ वटा विद्यालय छन् । तर विद्यार्थी अभावका कारण ती विद्यालयहरु मर्ज भएर आधा मात्रै रहने अवस्था आएको माखिमले बताए । सरकारी विद्यालयमा पढाइको स्तर राम्रो नभएर विद्यालय छाड्नेको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाको करिब ६० करोड बजेटमा २३ करोड शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरिरहेको छ । तर, यसको सही सदुपयोग नहुँदा आज सरकारी विद्यालयमा नाममा मात्रै सिमित हुने अवस्था आएको छ, उनले भने ।’
