पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्न नपाउने र अनेरास्ववियुले एमाले लेख्न पाउनुपर्ने माग गर्र्दै अनेरास्ववियु मोरङका अध्यक्ष तुलसी घिमिरेले दर्ता गरेको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ ।
निर्वाचन समितिले सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा संयुक्त बाम लोकतान्त्रिक विद्यार्थी गठबन्धनको नाममा स्ववियु चुनाव लड्न पाउने घोषणा गरेपछि अनेरास्ववियुले मुद्धा दर्ता गराएको थियो । उक्त मुद्धामा शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्ण कमल अधिकारी र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले आदेश दिन नपर्ने फैसाला गरेको हो ।
घिमिरेले क्याम्पस प्रशासन र निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
योसँगै अब अनेरास्ववियुले पनि आफ्नो नामको पछाछि एमाले राख्न पाउने भएको छ ।
एमालेको अनेरास्ववियु र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियूको अन्तिम अक्षरमा ह्स्व र दिर्घ उकार मात्रै फरक रहेको र त्रिविको स्ववियु निर्वाचन निर्देशिकाले संगठनहरुले माग गरेमा पार्टीको साकेंतिकरण गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार घिमिरेले मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
अनेरास्ववियु (एमाले) को सांगठनिक नामबाट प्रत्यक्ष तर्फ ११ जना र समानुपातिक तर्फ १६ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गराएर पार्टीसँग मिल्नेगरी सांकेतिकरण गरिपाउँ भनि अनेरास्ववियुले फागुन २५ गते निर्वाचन समितिसमक्ष निवेदन पेस गरेको थियो । तर, सोही दिन राति निर्वाचन आयोगले अनेरास्ववियुको माग बेवास्ता गर्दै उम्मेदवारहरुको नाम प्रकाशन गरेपछि क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले तालाबन्दी गरेको थियो । सुकुनामा बिहीबार मात्रै अनेरास्ववियुले ताला खोलेका छ ।
सुकुनाको स्ववियु अध्यक्षका लागि अनेरास्ववियु (एमाले) का मनोक कार्की र लित संयुक्त बाम लोकतान्त्रिक विद्यार्थी गठबन्धनबाट अनेरास्ववियूका सन्तोष लिम्बू प्रतिस्पर्धामा छन् । लिम्बू नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी संगठनका साझा उम्मेदवार हुन् ।
