पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : प्रदेश १ लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्शबिना ११ वटा स्थानीय तहले गरेका कर्मचारी नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । ती स्थानीय तहले प्रचलित कानुनको मर्म र भावना विपरीत कर्मचारी नियुक्ति तथा तहवृद्धि गर्ने निर्णय आयोगले बदर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार धनकुटा नगरपालिका, शिवसताक्षी नगपालिका, दमक नगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका, टेम्केपयुङ गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपालिकाले गरेका कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
स्थानीय तहहरुले आफूखुसी रुपमा कर्मचारी नियुक्ति र तहवृद्धि गर्न प्रक्रिया बढाएपछि उक्त निर्णय बदर गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश–१ का उपसचिव तीर्थकुमार धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले आयोगसँग आवश्यक कर्मचारीको माग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कतिपय स्थानीय तहले करारमा रहेका कर्मचारीले मात्र छनोट प्रक्रियामा भाग लिन पाउने सूचना प्रकाशित गरेर कर्मचारी नियुक्ति गरेको उनले बताए ।
१ हजार ९२२ कर्मचारी भर्ना
प्रदेश १ मा लोकसेवा आयोग गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७६ माघ ९ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले यो अवधिभर स्थानीय तहका लागि १३९ वटा विज्ञापनबाट १ हजार ९२२ संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
१ हजार ९२२ पदका लागि भने १ लाख ९६ हजार २५५ जनाले आवेदन दिएका थिए । संविधानको धारा २४४ अनुसार २०७६ भाद्र १७ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो ।
अहिले आयोगमा ३२ कर्मचारी कार्यरत छन् । ८ जनाको पद रिक्त छ । आयोगले अहिलेसम्मको अवधिमा १० करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजश्वसमेत संकलन गरेको छ । चौथो र पाँचौं तहका ३०७ पदमा ३ हजामर ३१८ आवेदन दर्ता भएका थिए ।
६१ वटा पाठ्यक्रम निर्माण
आयोगले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका लागि ६१ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । प्रदेश निजामती तर्फको २९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ ।
आयोगले प्रदेश निजामती सेवा अन्तरगत प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका सहायक स्तर चौथो तह, पाचौँ तह र अधिकृतस्तर छैटौँ तह र सातौँ तहका विभिन्न पदहरूको लागि २९ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत आयोगले प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र इन्जिनियरिङ सेवा अन्तरगत सहायक स्तर चौथो तह, पाचौँ तह र छैटौँ तहका विभिन्न पदहरूको ३२ वटा र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका सहायक चौथो र पाँचौ तहका १३ वटा पदको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
