पूर्वेली प्रेस
काठमाडौं : थारू समुदायलाई कोटा नछुट्याई खुलाएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लोकसेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ। त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न कात्तिक २० गते जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएको छ।
‘मुलुकको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९।७।२० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मिति २०७९।७।२० को अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ’, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेशमा लेखिएको छ। आइतबारको आदेशको विस्तृत विवरण मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चको आदेशससँगै विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए। उनका अनुसार यही मंसिर २८ गते परीक्षा तोकिएको छ।
