पूर्वेली प्रेस
ललितपुर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरुलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमअन्तर्गत ललितपुरमा आयोजित तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले ती मुद्दा सहज रुपमा फछ्र्यौट गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
“अहिलेकै कानुनअनुसार सबै मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन २५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले हामी ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छौं,” मन्त्री भण्डारीले भने, “वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने, उजुरी जिल्ला अदालत तथा प्रशासन कार्यालयमै दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं।”
उनले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्पस्वरूप आन्तरिक रोजगारको विकासमा जोड दिँदै सीप विकास प्रतिष्ठानमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए।
सामी परियोजनाको सफलतालाई उल्लेख गर्दै उनले यो सेवा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए। “अब श्रम संसारको सेवा प्रत्येक नागरिकको हातमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम भइरहेको छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार हालसम्म पाँच वर्षको अवधिमा करिब ६० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका भए पनि ५० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्, जसलाई उत्पादक जनशक्तिका रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ।
कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव डा। कृष्णहरि पुष्करले सरकारले सामी परियोजनालाई निरन्तर साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए। स्विस दूतावासकी प्रतिनिधि एन्टोनिया फ्लफलेले सामी परियोजनाले वैदेशिक आप्रवासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताइन्।
‘हेल्भेटास नेपाल’का टङ्क अर्यालले श्रम र आप्रवासनसम्बन्धी सेवा सातै प्रदेशका सबै तहमा पु¥याउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशका सचिव युवराज अधिकारी, हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीनकुमारी लामा, शारदा नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी, इनरुवा नगर प्रमुख केदार भण्डारी, हरिवन नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी लगायतले पनि सामी परियोजनाका अनुभव प्रस्तुत गरे।
मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामी परियोजना तीनै तहको साझेदारीमा ५७५ स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जानकारी दिए।
