पूर्वेली प्रेस
विराटनगर । संघीय सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको योजना स्थगन गर्दै रेलमार्ग क्षेत्रमा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्ने ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गाको रोक्का हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा भएपछि सर्वसाधारणले अब ती जग्गामा किनबेच तथा संरचना निर्माण गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले यसअघि झापामा २,४५७ कित्ता, मोरङमा १,६३८ कित्ता र सुनसरीमा १,३२९ कित्ता गरी कुल ५,४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल खण्डमा पर्ने १८ स्थानीय तहका ६३ वडामा ५१२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३।६१ हेक्टर बस्ती, ५६।६१ हेक्टर जल क्षेत्र र १९।६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने अध्ययन गरिएको थियो। सरकारले उक्त योजनाका लागि २६ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा आवश्यक पर्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था पनि गरेको थियो।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भारतीय कम्पनीले २०६७ सालमा सम्पन्न गरेको थियो । नेपाल सरकारले त्यसकै आधारमा २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको हो।
हालको निर्णयसँगै बहुप्रतिक्षित पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग योजना अनिश्चितकालका लागि रोकिएको देखिन्छ।
