काठमाडौं । अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हार्वर्ड युनिभर्सिटी र डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनबीचको द्वन्द्व झनै चर्किएको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना र एक्सचेन्ज भिजिटर कार्यक्रमको प्रमाणीकरण रद्द गरिएको घोषणा गरेकी छन्।
बीबीसीका अनुसार नोएमले एक्स ९पूर्व ट्विटर० मा पोष्ट गर्दै हार्वर्डले विद्यमान कानुनको पालना गर्न असफल भएको आरोप लगाएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, ‘यो देशभरिका सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरूका लागि चेतावनी होस्।’
हार्वर्ड युनिभर्सिटीले भने प्रशासनको कदमलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अधिकार जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। “हामी १४० भन्दा बढी देशबाट आएका विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई स्वागत गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं,” विश्वविद्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस निर्णयले हार्वर्ड समुदाय र राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ।”
विश्वविद्यालयका अनुसार हालैको शैक्षिक वर्षमा ६ हजार ७ सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत थिए, जुन कुल विद्यार्थी संख्याको २७ प्रतिशत हो।
यस कदमसँगै ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई यहूदीविरोधी भावना न्यूनीकरण गर्न भर्ना प्रक्रिया र शिक्षण पद्धतिमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ। यससँगै विश्वविद्यालयको करमुक्त स्थिति खारेज गर्ने र अरबौं डलर बराबरको सरकारी अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
गृह सुरक्षामन्त्री नोएमले हार्वर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक, अनुशासन रेकर्ड, साथै सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक प्रमाणहरू ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी छन्।
तर, यहीबीच क्यालिफोर्नियाको एक संघीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई सम्पूर्ण अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कानुनी स्थिति खारेज गर्नबाट रोक लगाएको छ। यसले प्रशासन र विश्वविद्यालयबीचको कानुनी लडाइँलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
हार्वर्डले सरकारको मागलाई बौद्धिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै कानुनी मार्ग अपनाउने संकेत दिएको छ।