पूर्वेली प्रेस
विराटनगर, २५ वैशाख । कोशी प्रदेशको समृद्धि जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगमा निर्भर हुने निष्कर्षसहित एक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी अन्तर्गत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा सम्पन्न ‘कोशी प्रदेशको समृद्धिको लागि जलस्रोत र उर्जा’ विषयक कार्यशालामा प्रमुख वक्ताहरूले प्रदेशको विकासमा यी क्षेत्रको निर्णायक योगदान रहने बताएका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, कोशी प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोशी प्रदेशमा जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रदेशभित्र निर्माणाधीन हाइड्रोपावर आयोजनाहरूको शीघ्र सञ्चालनमार्फत प्रदेश र स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था उकास्न सकिने धारणा राखे। “पार्टीले समृद्धिको यात्रालाई मूर्तरुप दिन विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,” उनले भने, “अब सम्बन्धित विभागहरूले पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ।”
राईले केही समयअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलन अपेक्षा भन्दा सफल भएको बताउँदै यस्ता कार्यशालाहरू सम्मेलनअघि नै भएको भए अझ प्रभावकारी हुने धारणा पनि राखे। साथै उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्वीकृत ‘उर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकार एक्लै उर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। “संघीय सरकारले सम्बन्धित कानुन तयार नगरेसम्म प्रदेशले यी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन,” उनले भने। कानुनी अड्चनले गर्दा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूला आयोजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए।
कार्यशालामा विभाग प्रमुख मोहन कुमार डाँगीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा कोशी प्रदेशको जलस्रोत र उर्जा सम्भावनाबारे विस्तृत विवरण दिइएको थियो। उनले कोशीमा नदी प्रवाहमा आधारित २२,६१९ मेगावाट (३१.२०%), जलाशययुक्त आयोजना ११,५९५ मेगावाट (२४.०८%) सहित कूल ३४,२१४ मेगावाट उर्जा उत्पादन क्षमता रहेको जानकारी गराए। साथै उनले कोशीमा सौर्य ऊर्जा प्रवाहबाट २० हजार मेगावाटसम्म उर्जा उत्पादन सम्भव रहेको उल्लेख गरे।
डाँगीले नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कोशी प्रदेशबाट ८०७७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए। डाँगी इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन्।
कार्यक्रममा उर्जा प्राविधिक इन्जिनियर मणीराम दाहालले ‘हाइड्रोपावरबाट लिन सकिने लाभ र सम्भावना’ विषयमा प्राविधिक जानकारी प्रस्तुत गरे। उनले जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइको प्रभावकारिता र जलस्रोतको दीर्घकालीन रणनीतिबारे तथ्यगत विश्लेषण गरे।
कार्यशालामा सहभागीहरूले जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि ठोस नीति निर्माण, लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण, तथा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी कार्यशैलीको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, विभिन्न पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश पदाधिकारीहरू, विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
