Online Nepal
बिहिबार, कार्तिक ६ २०८३

प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारी, पूर्वमुख्यमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीको छलफल



विराटनगर  । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यसैक्रममा, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रदेशको लगानी सम्भावना, अवसर र चुनौतीबारे भएको छलफलमा पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य, उद्धव थापा लगायतका व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचनालाई अघि बढाउन कठिनाइ भए पनि प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताए। पहिलोपटक आयोजना गरिन लागेको लगानी सम्मेलनका क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने योजनामा रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे। पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश र संघीय कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कतिपय करहरूमा छुट दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि उनले सुझाव दिए।

पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नयाँ तथा सिर्जनात्मक परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै, पानी, वन, खानीसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिन सकिने बताए। उनले लगानीकर्तालाई सरल वातावरण प्रदान गर्न र सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै, उनले उत्पादन र रोजगारसँग जोडिएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।

कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा करिब एक खरब रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस क्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा करिब एक खरब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिनेछ। लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार, कृषिमा ९, उद्योगमा ९, पर्यटनमा १५, पूर्वाधारमा १४, ऊर्जामा ३, सूचना प्रविधिमा २ र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा २ परियोजना गरी कुल ५४ परियोजना छलफलका लागि अगाडि बढाइएका छन्।

सबैभन्दा बढी लगानी उद्योग क्षेत्र (६५ अर्ब ४० करोड) तथा पर्यटन क्षेत्र (३५ अर्ब ९७ करोड) मा केन्द्रित रहनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक तयारी प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। साथै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन १२ वटा ऐन संशोधन गर्ने र दुईवटा नयाँ ऐन संसदमार्फत अघि बढाउने योजना रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार