पूर्वेली प्रेस
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनुको कारण केन्द्रमा रहेको पुरातन सोच भएको बताएका छन्।
आज विराटनगरमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको सातौं वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले न्याय, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा अझै पनि पुरातन र सामन्ती सोच हावी भएकाले संघीयताको सबल कार्यान्वयन प्रभावित भएको धारणा राखे।
“कतिपय अवस्थामा आफ्नै सम्पत्ति निःशुल्क दिएजस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ,” उनले भने, “दिन सकिने र गर्न सकिने काम पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले रोक्ने प्रवृत्ति छ।”
केही विषयमा सकारात्मक पहल भए पनि प्रक्रियागत झमेलाले अड्चन आइरहेको उनले उल्लेख गरे। “कतिपय चाहिँ दिन खोजिएको छ, तर हात्ती छिरो पुच्छर अड्केझैं भएको छ,” उनले भने। संघीयताको सबल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरेर नमुना काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आगामी बजेट उत्पादन र स्वरोजगारमुखी बनाउने तयारी भइरहेको बताए।
“अब हामी आफ्नै प्रयत्नमा उत्पादन र स्वरोजगारमूलक बजेट बनाएर काम गर्ने तयारीमा छौं,” उनले थपे, “यसका लागि बेलैदेखि तयारी गरेर बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेका छौं।”
स्थापना दिवसको अवसरमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कानुनी जटिलता र विविध विषयमा छलफल गरिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रबाट कानुन निर्माण हुने अहिलेको प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “अहिलेको कानुन निर्माण कर्मचारीतन्त्रबाट सुरु हुन्छ,” उनले भने, “अब संसद्ले नै कानुन निर्माण गर्ने र कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो भए मात्रै जनताले अपनत्व लिने कानुन बन्छ।”
अर्का कानुनी विज्ञ डा. सोमलाल सुवेदीले संविधान सैद्धान्तिक र कस्मेटिक मात्रै भएको टिप्पणी गरे। उनले संविधानका धेरै विषय र अनुसूचीहरू परिमार्जन गरेर व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए।
