पूर्वेली प्रेस
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धि अध्ययन कार्यदलले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन कार्यदलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आज मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
कार्यदलले प्रतिबेदनमा प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने नयाँ कानुन, संसोधन गर्नु पर्ने र संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणका लागि बनाउनु पर्ने कानुनहरुका विषय समेटेको छ । तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक चुडामणी आचार्यले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हस्तान्तरण गरे ।
कोशी प्रदेश सरकारले गएको बैशाख २७ गते प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको, संघीयता सफल कार्यान्वयनको लागि कोशी प्रदेशमा आवश्यक रहेको कानुनका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रतिवदेन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक आचार्यले अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका, कोशी प्रदेशमा बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र संघ सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन कानुनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा गएको भन्दै उनले अब संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकारले थप कानुनहरु बनाउने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संसोधन गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुने बताए । उनले भने, कतिपय कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको छ, हिउँदे अधिवेशनमा बाँकी विधेयकहरु समेत प्रस्तुत हुने छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता नयाँ संरचना रहेको हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारहरु बाँडफाड समेत नभइसकेको सन्दर्भमा कार्यदलले दिएको प्रतिवदेन मार्गदर्शक हुने बताए । उनले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरी रायसहित बुझाउन २१ दिनको समयसीमा दिँदै त्यसपछि अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने बताए ।
कार्यदलमा संयोजक आचार्यसहित सदस्यहरुमा गजेन्द्र आचार्य, अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहेका थिए ।
