Online Nepal
बिहिबार, कार्तिक ६ २०८३

टीआरसीमा जुट्याे सहमति क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य, द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिपूरण



सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी गठित संयन्त्रका सदस्यहरु नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)बाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मासहित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुको बैठक बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बस्दै । तस्बिर : गृहमन्त्रीको सचिवालय÷रासस

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले टीआरसी विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति जुनाएको हो ।

बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भयो । मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं ।’

मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गर्ने सहमति बनेको बताए ।

उनले भने, ‘क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने नै भयो । मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने उनले बताए । उनले थपे, ‘पहिला माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ ।’

उनले कानून मन्त्रालयको सचिवहरूले अन्तिमरूप दिएपछि नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । तीनवटा शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदलले सहमति गरेकाले अब यो विषय टुंगिने जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार