पूर्वेली प्रेस
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्हरूको मत बाझिएको छ । १७ असारमा प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार हल्लिन पुग्यो ।
एमालेले गत शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसपछि क्रमशः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् ।
कांग्रेस–एमालेको बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रूपमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बहस बाहिर आएको छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरूको तर्क छ ।
धारा ७६(३) मा जाँदा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसले पाउने उनीहरूको तर्क छ । यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै प्रधानन्त्रीमा ओलीलाई बनाउन सकिने पनि तर्क रहँदै आएको छ । ७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बताए । धारा ७६(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका उनले संविधानको दूरगामी टिकाउ हुनेगरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताए । त्यसैगरी ७६(३) अथवा ७६(५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।
उनकाे भनाइ
मैले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसकेको छु, संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै बन्छ भनेर । यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । उदाहरणको निम्ति सरकार खाली हुनासाथ दुईवटा ठूला दलले संयुक्त निवेदन दिएर राष्ट्रपतिकहाँ हामीलाई उपधारा(२) अन्तर्गत सरकार बनाई पाउँ भन्न गए भने राष्ट्रपतिले सूचना जारी गर्नु पर्दैन । होइन म सूचना जारी गर्छु र उपधारा(३) को सरकार बनाउँछु भनेर उहाँले उपधारा(३) बमोजिमको सरकार बनाउन चाहानुभयो भने सूचना जारी गर्नु पर्दैन उपधारा(३) को सरकार तोकिदिन सक्नुहुन्छ ।
उपधारा(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि फेरि त्यो उपधारा(२) अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइन्न भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुन्छ । हाम्रो मूल उद्देश्य के हो भने को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्ने होइन । अनुहार हेरेर व्याख्या गर्ने होइन । यो संविधानको दूरगामी टिकाउ कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो ।
उदाहरणको निम्ति यदि उपधारा(२) एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी प्रयोग गर्न नपाउने हो भने उपधारा(३) मा जाने हो । उपधारा(३) मा पनि एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने हो भने(५) मा जाने भयो । (५) मा पनि एउटाले प्रयोग गरिसकेपछि फेरि अर्कोले प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्यो भने संसद विघटन हुने भयो ।
संसद विघटन भयो भने आम चुनाव हुने भयो । यो ६/६ महिनामा हुने भयो । त्यसकारण यो छिटोछिटो गर्ने विषय होइन । (२) को सम्भावना हुन्जेल(२) मै घुमिरहने । (३) को सम्भावना हुन्जेल (३) मै घुमिरहने हो । (५) को सम्भावना हुन्जेल(५) मै घुमिरहने हो । जस्तो कोशी प्रदेशमा (५) प्रयोग गरेर सरकार बनेको । (५) प्रयोग असफल भयो भने त विघटन हुन्छ र चुनाव हुन्छ किन भनिएन ? फेरि (२) मा गयो । फर्कियो नि । जुन उपधारा प्रयोग गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । यसको प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले कांग्रेस–एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुराको अन्त्य हुने बताए । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा एमालेलाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर हुनु गैरसंवैधानिक कदम भएको बताए ।
उनकाे भनाइ
‘७६(३) बाहेक अरु विकल्प छैन । किनभने ७६(२) अन्तर्गतको यो सरकारले विश्वासको मतको प्रक्रियामा अगाडि नभएको भए अर्को कुनै किसिमबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न मिल्थ्यो ७६(२) नै हो कि भनेर । तर सरकारले संसदमै गएर फेस गर्ने विश्वासको मत माग्ने भनेपछि राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ (२) अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा भएको सम्झौता र गठबन्धन बमोजिम (२) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न मिल्दै मिल्दैन ।
किनभने(३) कै व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरो (३) ले प्रस्ट रूपमा बोलेकै छ । ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत पाएन भने (३) अन्तर्गत ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेस जानुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा एमालेलाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर गर्नुभएको छ त्यो संवैधानिक होइन । प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएको स्थितिमा संसदमा फेस नगरेको स्थितिमा (२) भित्र पनि सरकार बन्न सक्छ । अहिले (२) अन्तर्गतको सरकारको अन्त्य हो । उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने(३) अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैपर्यो राष्ट्रपतिले ।
