पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले कानुनी व्यवस्था विपरीत कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेर पारिश्रमिक दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरुको लागि स्वविय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
रतुवामाईमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुनै मापदण्ड नबनाई एक जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले कनुनी सल्लाहकारमा उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर-९ का इन्द्र लुईटेललाई नियुक्त गरेर मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब दिइरहेको छ । पालिकाले एक वर्षमा उनलाई महँगी भत्तासहित ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार रतुवामाईको बेरुजु ४ करोड १ लाख ६४ हजार रहेको छ ।
यस्तै नगरपालिकाले इन्धन खर्चमा मितव्ययी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकाले ८ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी र २३ वटा मोटरसाइकलमा पदाधिकारी इन्धन भनेर १४ लाख र कार्यालय प्रायोजनका लागि ३५ लाख ७० हजार ४६५ र अन्य प्रायोजनका लागि २२ लाख ६० हजार ७६ गरी एक वर्षमा इन्धनमा ७२ लाख ३० हजार ५४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकाले इन्धनको मापदण्ड नबनाएको र सवारी सधान अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख नराखेको महालेखाको ठहर छ । इन्धनमा भएको खर्चको वास्तविक एकिन गरी असुल फछ्र्यौट गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई भनेको छ ।
नगरपालिकाले कार्यविधि नबनाई निशुल्क कृषि मिटर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नगरपरिषद्बाट पारित भएपनि विद्युत महशुल छुट दिने कार्यविधि नबनेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले कृषकहरुलाई सिचाईमा सहुलियत दिने नगरपरिषद्को २०७९/८० को १० औँ सभाबाट पारित निशुल्क कृषि मिटर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस वर्ष २० लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको पाइयो । मिटर जडानका लागि २०७९ मंसिरमा सूचना जारी गरी गरेकोमा ३६१५ ले निवेदन दिएमध्ये ३१६४ जनालाई छनौट गरी न्युनतम महशुल प्रतिघर रु. १.५३ देखि अधिकतम रु. १६८३९ सम्म छुट दिएको पाइयो । पालिकाले विद्युत महशुल छुट दिने कार्यविधि बनाएको पाइएन ।’
नगरपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्दा अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘इमिस तथ्यांक अनुसार नगरपालिकामा अध्ययनरत कक्षा ८ को विद्यार्थी संख्या ७८५ जना भएको र उक्त संख्याको आधारमा परीक्षा संचालन खर्च रु. २ लाख १५ हजार ८७५ हुनुपर्नेमा ३ लाख २ हजार ७३५ भुक्तानी भएकोले वढी भएको परीक्षा संचालन खर्च अनियमित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९/८० अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट विकास गरीएको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन समेतका आधारमा परीक्षा संचालन गर्न प्रति विद्यार्थी रु. २७५ का दरले भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।’
नगरसभाबाट स्वीकृत भएको सङ्गगठन तथा व्यवथापन सर्वेक्षण अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४० जनाको दरबन्दी स्वीकृति रहेकोमा ८१ जना मात्र पदपूर्ति भई बाँकी ५९ जना रिक्त रहेकोमा तोकिएका पदबाहेक ८७ जनालाई नगरपालिकाले करार कर्मचारीमा नियुक्त गरेर ३ करोड ८ लाख ८७ हजार ३२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै ४४ जनालाई ज्यालादारीमा नियुक्त गरेर ६६ लाख ६० हजार ४६६ भुक्तानी गरेको छ ।
नगरपालिकाले ऐनले तोकेको बाहेक करार र ज्यालादारी गरी एक वर्षमा ३ करोड ७५ लाख ४७ हजार ७८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम नियम सम्मत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
नगरपालिकाले विवरण प्रमाणित नगरी विभिन्न शिर्षकमा २१ लाख ५० हजार ६५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उच्च शिक्षा पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपनि रतुवामाईन नगरपालिकाले सौठा क्याम्पसलाई सञ्चालन अनुदान भन्दै ४ लाख दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने शैक्षिक संस्था तथा व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने कार्य नियम सम्मत नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
