पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले हुलाकी राजमार्गको निर्माण्मा भइरहेको ढिलासुस्तीमा चासो देखाएको छ । शुक्रबार समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारका अर्थ सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यबहाक महालेखा परीक्षकसँग छलफल गरी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको हुलाकी सडकमा ६१ अर्व ६९ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५.२२ प्रतिशत मात्र हुनु दुखद कुरा रहेको सभापति पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट, स्रोत साधन उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भएपनि सरकारले बेवास्ता गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
समितिले हुलाकी सडक अन्तर्गत बाँकी सडक र पुल निर्माण गर्न मन्त्रालय तथा आयोजनालाई स्पष्ट कार्यतालिका बनाई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी स्रोत सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तराईका २१ जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्ग के हो ? र प्रति किलोमिटर लागत कति हो ? यस्तो मापदण्डभित्र केके पर्दछन् ? हालसम्म सो राजमार्ग निर्माणमा लागेको लागत बमोजिम प्रति कि.मि. सडक तयार भएको छ वा छैन् ? सरकारले उक्त राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा लाग्ने भनिएको अनुमानित खर्च भन्दा धेरै रकम र समयसमेत खर्च भैसक्दा पनि हालसम्म उक्त राजमार्ग निर्माण नहुनुका वास्तविक कारणहरु तथा नेपालमा निर्माण गरिने राजमार्गको गुणस्तरको मानक सम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
यस्तै हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा हालसम्म १८ जना आयोजना प्रमुखबाट सम्पादित कार्य प्रगतिको विवरण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी राजगर्मामा उपलब्ध स्रोत अनुसारका उपलब्धि भएको छ कि छैन वा लाभ लागत विश्लेषण÷मुल्यांकन गर्न र प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समितिले हुलाकी सडक अन्तर्गत कोशी र मधेश प्रदेशमा हालसम्म काम प्रारम्भ भएका सडक र पुलहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।
