खोटाङ : उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा प्रमुख (पाँचौँ तहका कर्मचारी) माधव आचार्यको पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाको निर्णय र सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले उनलाई सरुवा गरेको नदेखिएको भन्दै पदअनुसार उपयुक्त कामकाज गराउन र कानूनबमोजिम पाउने तलबभत्ता, सेवासुविधा दिन उच्च अदालतले नगरपालिकालाई परमादेश दिएको हो ।
नगरपालिकाले पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कर्मचारीमाथि गरेको सरुवा तत्काल कार्यान्वय नगर्न र कर्मचारीलाई साविक बमोजिममै हाजिर गराउन उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले यसअघि गत असारमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश रमेशबहादुर थापाको एकल इजालसले आचार्यलाई साविककै कार्यालयमा हाजिर गराउन आदेश दिएको हो ।
नगर कार्यापालिकाको जेठ–३० गते बसेको बैठकले पाँचौँ तहका कर्मचारी माधव आचार्य र सातौँ तहका कर्मचारी रविकिरण आचार्यलाई स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश–२०८० को परिच्छेद ४ दफा २५ को उपदफा ४ मा व्यवस्था भए बमोजिम भन्दै अन्यत्र सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगरमा जेठ–३१ गते सिफारिस गरेको थियो ।
दुई कर्मचारीलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरेको नगरपालिकालाई सरुवा गर्नुको कारण प्रमाणसमेत खुल्नेगरि सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
सातौँ तहका कर्मचारी रविकिरण आचार्यको पनि पाँचौँ तहका कर्मचारी माधव आचार्यकै प्रकृतिले नगरबाट सरुवा सिफारिस भएको थियो । माधवले भने उच्च अदालतमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नगरको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
माधवलाई तत्काल सरुवा नगरी साविककै ठाउँमा हाजिर गराउन नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले फागुन–२३ गते परमादेश दिएको जनाइएको छ । माधव जिल्ला विकास समिति हुँदा लामो समय लेखा तथा प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सरुवा हुनुभएको हो ।