पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता समिति र पहिचान पक्षरधरबीच वार्ता हुने भएको छ ।
कोशी प्रदेश खारेजीको माग राख्दै आएको प्रदेश नं. १ पुन नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारवीच बिहिबार वार्ता हुने भएको हो ।
माघ ६ गते बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिचानवादीसँग वार्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
वार्ता टोलीले माघ १२ गते संयुक्त संघर्ष समितिलाई औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । संयुक्त संघर्ष समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गर्दै वार्ता समितिसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
