विराटनगर : नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका नेतालाई सुविधा दिन सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेशको बिरोध गरेको छ । सोमबार विराटनगरस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेमतीरमण भण्डारीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् ।
माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि एमालेले विरोध जनाएको हो ।
प्रमुख सचेतक भण्डारीले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाट निष्क्रिय पारिदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
भण्डारीले भने, ‘गलत उद्धेश्य राखेर राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एमाले माग गर्दछ र सदनमा बलियो प्रतिपक्षलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ ।’
प्रदेश सरकार कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत स्वच्छाचारी र निरंकुश ढंगले चलेको आरोप भण्डारीले लगाएका छन् ।
प्रदेशसभामा एक जना मात्रै सांसद रहेको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनेगरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक भएको उनले बताए ।