गठबन्धनका नेतालाई सुविधा दिन कोशीमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका सांसदलाई अनुकुल हुने गरी पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार यसअघि सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई राखिएको थियो ।

यसअघि सवारी साधनको सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति थिए ।

तर, सरकारले गठबन्धनका भएका दललाई फाइदा पुग्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको वा हालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र समिति सभापतिलाई सुविधा दिने भएको छ ।

यसअघि प्रदेशसभाको वा हालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेतालाई सुविधा बढाइएको हो ।

प्रदेशमा हालसम्म छ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र काँग्रेसका उद्धव थापाले सरकार जोगाउन नसकेपछि कोशीमा अहिले केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका शेरधन राई र भीम आचार्यले सुविधा पाउने छैनन् । अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीन जनाले सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघिको ऐनबाट सुविधा पाउन नसकेका काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै अध्यादेशबाट ल्याइएको ऐनमा अब प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बूले थप सेवा सुविधा पाउने भएकी छन् ।

उनीहरूलाई सवारी साधनसहितको सुविधा दिन लागिएको हो । यसअघि साना दलका नेतालाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइएको थिएन ।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एक जना सवारी चालकको समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

नेताका लागि सरकारले सेवा सुविधा दिने कुरा लाजमर्दो विषय भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने यसको विरोध गरेको छ । कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नेताका सेवा सुविधाका लागि कानुन नबनाई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए ।

‘संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानुन नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा हो,’ पूर्वेली प्रेससँग कार्कीले भने, ‘सरकारको यो निर्णय देशलाई आर्थिक भार थप्ने भन्दा अरू केही होइन । एमालेले यसलाई स्वीकार गर्दैन ।’

प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले नै त्यसलाई बल पुग्ने गरी काम गरेको उनको भनाइ छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की निकट स्रोतले भने गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएको छ । ‘नेताहरूकै कारण सरकार विस्तारमा पनि समस्या भइरहेको छ । भागबन्डा मिलिसकेको छैन । अहिलेलाई शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन मात्रै गर्न खोजिएको हो,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।