पूर्वेली प्रेस
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट असंवैधानिक तरिकाले विवादास्पद विश्वासको मत लिएका छन् । थापाको पक्षमा विश्वासको मत पुर्याउन सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मतदान गरे । बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने संविधानको व्यवस्था त छँदै । तर, सर्वोच्च अदालतको साउन ११ को आदेशविपरीत मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
असार २१ गते सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद नपुग्ने भएपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर सरकार बनाएको थियो । थापाको नियुक्ति र सभामुखको भूमिकालाई लिएर त्यसबेला नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्यो । साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गर्दै सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसबेला प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिँदै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरी थापालाई पदमुक्त गरेको थियो । अदालतले सभामुख तथा सभाको अध्यक्षता गर्नेको भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर बहुमत पुर्याउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा असंवैधानिक कदम चालेका थापाले पुनः संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत विश्वासको मत लिए ।
मतदानको प्रक्रिया सुरु भएर समयअवधि सकिएपछि मतदान गर्ने सदस्यहरूलाई आफ्नो मत सच्याउनका लागि सभामुखको आसनमा रहेका मन्सुरीले ३ मिनेटको समय दिए । त्यसबेलासम्म उनी सभामुखकै आशनमा थिए । विश्वासको मत विभाजनका क्रममा अध्यक्ष मण्डलकी अर्का सदस्य गीता तिमल्सिनालाई उनले सभामुखको आसनमा बोलाएर आफू गएर मतदानमा सहभागी भए । मत बराबरी नभएकै अवस्थामा संविधानको उल्लंघन गर्दै गठबन्धनको निर्णयका आधारमा मन्सुरीले मतदान गरे ।
मन्सुरीले मत हालेर आएपछि आफैंले जबरजस्ती विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे । अर्को रोचक कुरा त के छ भने, आफैंले मतदान गरेर आफैंले घोषणा गरेको संसदीय अभ्यासमा सायद यो पहिलोपटक होला ।
सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा पुनः संविधानविरोधी हुर्मत लिएको छ । गठबन्धनले संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत निरन्तर गतिविधि दोहोर्याएको छ । संविधानको धारा १८६ मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’
संविधान र कानुनतका ज्ञाताहरुले सभाध्यक्षको मतले विश्वासको मत लिएर गठबन्धन दलले असंवैधानिक, गैरकानुनी र अधिनायकवादी यात्रा तय गरेका टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको साउन ११ को आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै सत्ता गठबन्धनले पुनः संविधानको हुर्मत लिएको टिप्पणी उनीहरुको तर्क छ ।
गठबन्धनको असंवैधानिक, गैरकानुनी कदमविरुद्ध अब नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । सर्वोच्चले यस्ता गलत नजिर स्थापित हुनबाट जोगाउँछ भन्ने कुरा त साउन ११ कै फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ । आशा गरौँ सर्वोच्चले संविधानविरोधी काम गर्नेलाई सच्याएर संविधानको गलत व्याख्या हुनबाट जोगाउने छ ।
