विश्वासको मत लिन नपाउँदै ढल्यो कोशीमा कांग्रेसको सरकार

विराटनगर : अन्ततः कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरेर पदमुक्त भएको फैसला सुनाएसँगै सरकार ढलेको हो ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा गठबन्धनका तर्फबाट गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री बन्न थापाले एक सांसद अपुग रहँदा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर दाबी पेस गरेका थिए । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, जसपाका १ र सभामुखको समर्थनमा थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले)ले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो।  एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।

रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई  प्रतिवादी बनाइएको थियो।

एमालेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेसँगै सरकारको नेतृत्व गरेको २१ दिनमा थापा पदमुक्त भएका हुन्। साउन १९ गतेभित्र थापाले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियोे । तर, विश्वासको मत लिन नपाउँदै उनी पदमुक्त भए ।

सर्वाेच्चले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ। अदालतले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको हो । यस धाराअनुसार प्रदेश सरकारमा बहुमत जुटाउने दलले सरकार बनाउन सक्नेछ।

यदि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हिकमत कार्की पुन: मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।