पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकार बनाउने खेलमा सभामुखलाई गणना गर्न खोज्नु ज्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा बिपरित भएको बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखसहितको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पशे गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष जाने तयारी गरेपछि कोइरालाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोहि पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संबैधानिक ब्याख्या नभएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भने, ‘तर, सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संबैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त बिपरित हुन जान्छ।’
सभामुखको संबैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु भएको कोइरालाको भनाइ छ । यदि संसदमा पेस भएका बिषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, बिघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको बिपरित हुने डा. कोइरालाको तर्क छ ।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन्,
सन्दर्भ कोशी प्रदेश सरकार गठनः
प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोहि पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाइ जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ।
प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संबैधानिक ब्याख्या छैन। तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संबैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त बिपरित हुन जान्छ। सभामुखको संबैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो। यदि संसदमा पेस भएका बिषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, बिघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको बिपरित हुन जान्छ।
