पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : प्रतिनिधिसभा बैठकको आइतबारको कार्यसूचीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफल हटाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजनको पुस्तकमा प्रदेश १ को नाम कोशी नराखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आपत्ति जनाएपछि उक्त शीर्षक आइतबारको कार्यसूचीबाट सभामुख देवराज घिमिरेले हटाएका हुन् ।
मन्त्रालयगत विनियोजनको छलफल सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानविपरीतको पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा छलफल नहुने भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ को प्रतिकूल प्रदेशहरूको नाम नभई अंक उल्लेख गरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा छलफल गरिरहेका छौं । वार्षिक विकास पुस्तिकामा पनि छलफल गरिरहेका छौं । मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएको पुस्तकमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर उहाँले केही विषय उल्लेख गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले, हाम्रो देशले प्रदेश १ भन्ने चिन्दैन । प्रदेश २, प्रदेश ३, प्रदेश ४ भन्ने चिन्दैन । प्रदेश सभाले दुई तिहाइबाट आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गरिसकेको छ ।’ प्रदेशको नाम उल्लेख नगरी मन्त्रालयले प्रदेशसभाको विशेषाधिकार माथि हनन गरेको उनको भनाइ थियो ।
सभामुख घिमिरेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई केही कुरा राख्न भनेर समय दिएका थिए । त्यसबेला बर्ताैलाले आपत्ति जनाएका थिए ।
मन्त्री किरातीको स्पष्टीकरण थियो, ‘विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको सिलसिलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा हाम्रो विभागको ११ देखि १८ पेजसम्ममा प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिन गएछ । त्यसलाई हामी सुधारेर सदनसमक्ष र माननीयज्यूको हातमा फेरि ल्याउनेछौं ।’
सभामुख घिमिरेले पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन प्रस्ताव संविधान र विधिसम्मत ल्याएर बचन दिएको भन्दै छलफल अगाडि बढाउन चाहेका थिए । तर एमालेले मानेन ।
‘यो सामान्य विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छैनौं । यो आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेश १ भन्ने कहाँ छ ? मानेर मिल्छ ? हामीले कुश राखेर यसो भनेर छलफल गरेकोजस्तो विषय हो ? प्रदेशसभाले पास गरेको २ तिहाइले पास गरेको विषयलाई संघीय सरकारले अस्वीकार गर्ने ?,’ बर्तौलाले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाए, ‘ती नामहरूलाई नाम सम्झेर छलफल चलाउन सभामुख महोदय यहाँको आसनबाट पनि भन्न शोभा दिँदैन । यो विषय गम्भीरताका साथ पुनः प्रकाशित गरियोस् । संविधानबमोजिम नामकरण उल्लेख गरेर त्यसमा मात्रै छलफल गर्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजना छनोट भएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा अंकमा राखिएको अन्योलता देखिएकाले आजको कार्यसूचीबाट उक्त मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलको कार्यक्रम हटाइएको घोषणा गरे ।
