पूर्वेली प्रेस
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासका लागि ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि ‘गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधारः यातायात पुर्वाधारको विकास’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
कोशीका ७८ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, ६० वटा सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले निर्माणाधीन लोकमार्गहरु आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी ४ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सडक यातायातले नछोएका प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्ने सडकहरुको निर्माणका लागि २० करोड विनियोजन भएको छ । दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका मुख्य तथा सहायक पदमार्गमा पर्ने नदीमा क्रमागत र नयाँ गरी ९० वटा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण गर्न कोशी प्रदेश सरकारले २१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका महत्वपूर्ण आर्थिक, शैक्षिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहुँचलाई सहज बनाउन सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिई ३० करोड वजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । बृहत विराट क्षेत्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ५ करोड वजेट विनियोजन भएको छ ।
‘स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक प्रदेश राजधानी’ प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्न ३ करोड विनियोजन भएको छ । अति विपन्नग र पिछडिएका घर परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न विगतदेखि संचालित जनता आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय घर निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।
यस्तै सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा संलग्न हुने प्राविधिक जनशक्तिलाई समयानुकुल दक्षता अभिबृद्धिका लागि ईन्जिनियरिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना अध्ययन गर्न, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न, केवलकार, जलयान जस्ता वैकल्पिक यातायातको प्रयोग गरी ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सहज पहुँच पुयार्उन निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरी कार्य अघि वढाउन सम्भाव्यता अध्ययनका बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोशी–खुवालुङ्ग जलमार्गलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने भएको छ । हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा रहेका ज्ञ० वटा नमूना गाउँबस्तीहरुको सुधारका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले प्रदेशका विभिन्नि स्थानमा निर्माणाधीन रंगशाला, संग्राहालय, खेल मैदान तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका साना शहरहरुको सडक स्तरोन्नती तथा ढल निकासका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छ ।
